सरकारले निजी क्षेत्र आकर्षित गरी पूर्वाधार, कृषि र ऊर्जामा तथा सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्राथमिकतासहितको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीतिमा आन्तरिक तथा बाह्य निजी लगानी आकषित गरी पूर्वाधारमा अधिकतमा खर्च गर्न प्राथमिकता दिइने भएको छ।
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका विशेष नीतिसहितका कार्यक्रमले मुख्य प्राथमिकता पाउनेछन्। पुनर्निर्माण, लगानी तथा आर्थिक वृद्धिका कार्यक्रम, तराईमा विशेष कार्यक्रम, मानव विकास सूचकांकलाई माथि लैजाने नीति आउनेछ।
नीतिमा ऐनकानुनमा परिमार्जन गरी आर्थिक सुधारका प्रस्ट खाका आउने राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बुधबार संसद््मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल र पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
यसैगरी, काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग निर्माणलाई जोड दिइने भएको छ।
सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन बाधक भएका आवश्यक ऐननियम परिमार्जन गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य प्राथमिकतामा हुनेछन्।
सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, आन्तरिक ऋण लिँदा निजी लगानीमा असर नपर्ने विधि र प्रक्रिया सरकारले अपनाउने भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न युवाजनशक्तिलाई रोजगारमूलक तालिम दिई दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने कार्यक्रम ल्याउन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको जानकारी दिए।
- उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार तथा राष्ट्रिय गौरवका परियोजना अघि बढाउने कार्यक्रम आउने भएको छ।
- प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण, पूर्वाधार, कृषि र ऊर्जा
'दक्ष जनशक्तिलाई आन्तरिक बजारमा काम दिई विदेसिने प्रवृत्ति निरुत्साही गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहनेछ,' उनले भने।
बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। यसका लागि कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पुँजी आकर्षित गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने तथा मूल्य वृद्धिलाई आठ प्रतिशतमा सीमित राख्न लक्ष्य लिइने डा. अधिकारीले बताए।
भूकम्पबाट रियल स्टेट, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा निकै ठूलो असर परेकाले यी क्षेत्रको सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिने भएको छ।
उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार तथा राष्ट्रिय गौरवका परियोजना अघि बढाउने कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा आर्थिक नीति सुझाव समितिले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिइसकेको छ।
समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ तथा राजस्व सचिवलगायतका अधिकारी रहन्छन।
No comments:
Post a Comment