यस्तै राजधानीको दरवार मार्गमा अवस्थित केहि ठुला ब्रान्डेड तथा अन्तराष्ट्रियब्राण्डका सामानहरु मात्रै बिक्रि गर्ने पसलहरुले छुट तथा Sale को नाममा उपभोक्ताहरुलाई ठगी गरेको आरोप विगतमा पनि लग्ने गरेको थियो र त्यो तेसै सेलाएर जान्थ्यो । तर अहिलेका आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले त्यस्तो कालोबजारी गरिरहेको सूचना पाएको आधारमा आफ्नो नेतृत्वमा आकस्मिक अनुगमन गरेर उपभोक्ता ठगी गरेको प्रमाण भेटिएका पसलहरुलाई शिलबन्दी गरेका थिए। त्यसरी सामानहरुको वास्तविक मुल्य
कुनै पनि सामानको वास्तविक खरिद मूल्यमा २० प्रतिशत सम्म नाफा लिएर समान
बिक्रि गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था रहेको भएता पनि ती पसलहरुले वास्तविक मूल्यको ११ औँ गुणा भन्दा बढी मूल्य लिएर समान बिक्रि गरेको भेटिएको, अनुगमन टोलीका अनुसार ती पसलहरुमा बिल बीजक नभएको, वास्तविक मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गरी दशैँ छुट गरिएको भेटिएकाले सिलबन्दी गरिएको हो । ती पसलले ४ हजार ७ सय रुपैँयामा खरिद गरेको जुत्ता २६ हजार ९ सय ९० रुपैँयामा बिक्री गरेको र दुई हजार ६ सयको सामान २६ हजारमा बिक्री
गरेको फेला पारेको थियो ।ले आपूर्ति मन्त्रि मण्डलको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले शिलबन्दी गरेको थियो। ती पसलहरुले रु.४७००/ पर्ने जुत्ताको रु. २६९९०/ मूल्य राखेर बेचेको भेटिएको थियो।
त्यसरी छापा मारेको विरोधमा दरबारमार्गको ब्यापारीहरुको संघ दरबारमार्ग बिकाश समिति बोर्डले दशैंको मुखमा पसल बन्द गरेर सरकारको कार्यको विरोध गरेका छन् । अझ यसलाई बिरोध भन्दा पनि ठग्न पाउनु पर्छ, ठग्नु हाम्रो अधिकार हो भन्ने कुरा सरकारलाई सुझाउन खोजेका होलान। यस्तै हो भने त् संबिधान मै ब्यापारीले उपभोक्ताहरुलाई ठग्न पाउने कुराको व्यवस्था गर्दा सबै भन्दा उचित हुन्थ्यो। कि कसो ?
आम नागरिक तथा उपभोक्ताहरु यस कुरालाई स्विकार्छन त्? आपूर्ति मन्त्रि ज्युले गर्नुभएको कार्य सहि हो कि होइन त् ? सरकारले अब के गर्नु पर्यो त् ? कि ब्यापारीलाई त्यसरी नै ठग्न दिनु पर्यो त्?
पाठक बृन्दहरुले पनि यस सम्बन्धमा आफ्नो अमुल्य विचार उल्लेख गरिदिनु होला?
No comments:
Post a Comment