भारत नेपालको संबिधानमा के के बुदाहरु राख्न चाहन्थ्यो, यसै सम्बन्धमा
भारतीय प्रधान मन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ज्यु समक्ष केहि प्रश्नहरु।
भारतीय प्रधान मन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ज्यु समक्ष केहि प्रश्नहरु।
सम्माननिय प्रधान मन्त्री ज्यु, तपाइलाई अवश्य यो कुराको जानकारी भएको नै हुनुपर्छ।
अहिले नेपालमा नेपाली नागरिकहरुको बिशाल सहभागिता र संबिधान सभा सदस्यहरुको अत्याधिक बहुमतबाट (९० प्रतिशत भन्दा बढी मतबाट) पारित भएर नेपालको संबिधानलाई एउटा सम्पन्न शक्तिशाली बिशाल अनि छिमेकी राष्ट्रको नाताले र झन्डै ७ दशक को प्रयाश पछि प्राप्त गर्न सफल भएकोमा बधाई तथा अबका दिनहरुमा सफलता पुर्वक निश्पक्षका साथ अगाडी बढ्न शुभकामना दिनु पर्नेमा, त्यस्तो केहि गर्नु भएन। बरु उल्टै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने र आफुले भनेको जस्तो बुदाहरु संबिधानमा समावेस गरेन भनेर नेपाल बिरुद्ध नाकाबन्दी नै लगाउनु भयो।
संबिधान एउटा के कसरी गर्ने गराउने भन्ने निर्देशिका मात्रै हो त्यसले गर्ने केहि होइन खाली मार्ग दर्शक मात्रै हो। यसले कसैलाई केहि दिने वा कसै संग केहि लिने पनि होइन। यसको आधार तथा अधिनमा रहेर नेपाल अधिराज्य भार सम्पूर्ण नेपालीहरुले काम कारवाही गर्ने गराउने मात्रै हो। यसले पुर्ब देखि पश्चिम सम्मै हिमाल देखि तराई सम्मका संम्पूर्ण बहुभाषिक नेपालीहरुलाई समानरुपमा समेट्छ। त्यसैले संबिधानबाट के पायो भनेर हेर्ने होइन। संबिधानबाट के कसरी पाउन सकिन्छ त्यो कुरा बुझ्ने हो।
अहिले तराई (मदेस) वा नेपालको भारत संग सिमा जोडिएका केहि क्षेत्रहरुमा यही कुरालाई अगाडी तेर्साएर केहि नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि त्यस क्षेत्रका सोझा नेपाली नागरिकहरुलाई संविधानले तराईका नागरिकहरुलाई केहि पनि दिएन सम्पूर्ण कुराहरु सिंहदरबारमा बस्नेहरुलाई मात्रै दिएको छ, भन्ने जस्ता भ्रमित कुराहरु तेर्साएर अनावाश्य रुपमा आन्दोलन चर्काई रहेका छन र तिनीहरुलाई नै भारत सरकारले साथ् दिइरहेको छ।
यहाँ तराईका ति नेताहरुलाई र सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई समेत केहि सरल तथा सिधा प्रश्नहरु; संविधानले के के कुराहरु सबैलाई दियो र तराईका नागरिकहरुलाई मात्रै दिएन त् ? के त्यो नपुगेको कुरा संबिधानमा थप्न र बढी भएको कुराहरु हटाउन सकिदैन त्?
साथै यहि प्रश्न सम्माननिय भारतीय प्रधान मन्त्री ज्यु समक्ष समेत राख्दछु र नेपाल भारत सिमा क्षेत्रमा अहिले भैरहेको आन्दोलन बिशुद्ध नेपालको आन्तरिक समस्या हो। के यस सम्बन्धमा भारत जस्तो राष्ट्रले नेपाल जस्तो सानो छिमेकी राष्ट्रलाई आन्दोलनकारीको पक्ष लिएर दवाब दिन सुहाउछ त् ? के संबिधानमा भारत को चाहना अनुसारको बुदा समावेस नगरेको निहुमा यसरी तराईका आन्दोलनकारिहरुलाई उकास्न मिल्छ त् ? अब तपाई भन्नु होला भारतले त्यसो गरेको छैन, कुनै नाकाबन्दी गरेको छैन। तर यो दुवै कुरा एकदमै सत्य हुन्। किनकी भारत नेपालको संबिधानमा के के बुदाहरु राख्न चाहन्थ्यो भनेर तपाइको देशमा प्रकाशित हुने नवभारत टाइम्स २३ सेप्टेम्बर २०१५ अंक मा प्रकाशित भएको छ। त्यसको लागि यो लिंकमा क्लिक गरेर पुरै समाचार पढ्न सक्नु हुनेछ। http://navbharattimes.indiatimes.com/india/India-wants-Nepal-to-make-these-seven-amendments-in-its-new-constitution/articleshow/49069965.cms
यो प्रश्नको जवाफ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुले अहिले सोच्न सक्छौ। चाहनु हुन्छ भने आफ्नो जवाफ लेखि पठाउन समेत सक्नु हुनेछ।
संबिधान एउटा के कसरी गर्ने गराउने भन्ने निर्देशिका मात्रै हो त्यसले गर्ने केहि होइन खाली मार्ग दर्शक मात्रै हो। यसले कसैलाई केहि दिने वा कसै संग केहि लिने पनि होइन। यसको आधार तथा अधिनमा रहेर नेपाल अधिराज्य भार सम्पूर्ण नेपालीहरुले काम कारवाही गर्ने गराउने मात्रै हो। यसले पुर्ब देखि पश्चिम सम्मै हिमाल देखि तराई सम्मका संम्पूर्ण बहुभाषिक नेपालीहरुलाई समानरुपमा समेट्छ। त्यसैले संबिधानबाट के पायो भनेर हेर्ने होइन। संबिधानबाट के कसरी पाउन सकिन्छ त्यो कुरा बुझ्ने हो।
अहिले तराई (मदेस) वा नेपालको भारत संग सिमा जोडिएका केहि क्षेत्रहरुमा यही कुरालाई अगाडी तेर्साएर केहि नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि त्यस क्षेत्रका सोझा नेपाली नागरिकहरुलाई संविधानले तराईका नागरिकहरुलाई केहि पनि दिएन सम्पूर्ण कुराहरु सिंहदरबारमा बस्नेहरुलाई मात्रै दिएको छ, भन्ने जस्ता भ्रमित कुराहरु तेर्साएर अनावाश्य रुपमा आन्दोलन चर्काई रहेका छन र तिनीहरुलाई नै भारत सरकारले साथ् दिइरहेको छ।
यहाँ तराईका ति नेताहरुलाई र सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई समेत केहि सरल तथा सिधा प्रश्नहरु; संविधानले के के कुराहरु सबैलाई दियो र तराईका नागरिकहरुलाई मात्रै दिएन त् ? के त्यो नपुगेको कुरा संबिधानमा थप्न र बढी भएको कुराहरु हटाउन सकिदैन त्?
साथै यहि प्रश्न सम्माननिय भारतीय प्रधान मन्त्री ज्यु समक्ष समेत राख्दछु र नेपाल भारत सिमा क्षेत्रमा अहिले भैरहेको आन्दोलन बिशुद्ध नेपालको आन्तरिक समस्या हो। के यस सम्बन्धमा भारत जस्तो राष्ट्रले नेपाल जस्तो सानो छिमेकी राष्ट्रलाई आन्दोलनकारीको पक्ष लिएर दवाब दिन सुहाउछ त् ? के संबिधानमा भारत को चाहना अनुसारको बुदा समावेस नगरेको निहुमा यसरी तराईका आन्दोलनकारिहरुलाई उकास्न मिल्छ त् ? अब तपाई भन्नु होला भारतले त्यसो गरेको छैन, कुनै नाकाबन्दी गरेको छैन। तर यो दुवै कुरा एकदमै सत्य हुन्। किनकी भारत नेपालको संबिधानमा के के बुदाहरु राख्न चाहन्थ्यो भनेर तपाइको देशमा प्रकाशित हुने नवभारत टाइम्स २३ सेप्टेम्बर २०१५ अंक मा प्रकाशित भएको छ। त्यसको लागि यो लिंकमा क्लिक गरेर पुरै समाचार पढ्न सक्नु हुनेछ। http://navbharattimes.indiatimes.com/india/India-wants-Nepal-to-make-these-seven-amendments-in-its-new-constitution/articleshow/49069965.cms
यो प्रश्नको जवाफ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुले अहिले सोच्न सक्छौ। चाहनु हुन्छ भने आफ्नो जवाफ लेखि पठाउन समेत सक्नु हुनेछ।
